३ असार
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता तथा हिंसामुक्त समाज निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बादीले हिंसा प्रभावित तथा जोखिममा रहेका महिला र किशोरीको आर्थिक सशक्तीकरणमा विशेष जोड दिइएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार सीप विकास, सीप परीक्षण, स्टार्टअप सहयोग तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ लाई पार्लेमो प्रोटोकल तथा समसामयिक आवश्यकता अनुरूप संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताइन्। साथै लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि १२ स्थानीय तहमा एकीकृत सेवा परियोजना सञ्चालन गरिने जानकारी दिइन्।

मन्त्रालयले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका १११ स्थानीय तहमा विपन्न महिलाको जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बादीले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा दलित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायका लागि रोजगारी तथा उद्यमशीलतामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइन्। सन्थाल, चिडीमार, डोम, मुसहर, चमार, माझी, बादी, बोटे, विपन्न खस आर्य, मुक्त कम्लहरी, रानाथारु, भोटे, साउका, ब्यास, कुसुन्डा, दनुवार तथा मुस्लिम समुदायलाई लक्षित कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ थियो । एशियाली विकास बैंकको सहकार्यमा सञ्चालन हुने महिला समुत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १५ वटा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री बादीले जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार सडक सञ्जाल नपुगेका हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रका ४८ जिल्लाका २५२ स्थानीय तहमा ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि हालसम्म ९३२ जना गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुले उक्त सेवाबाट लाभ लिइसकेका छन् । सन् २०३० भित्र नेपाललाई बालविवाहमुक्त राष्ट्र बनाउने लक्ष्यसहित तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज तथा सरोकारवालासँगको सहकार्यमा अभियानलाई निरन्तरता दिइने मन्त्री बादीले बताइन् । बालसुधार गृहको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले हाल सञ्चालनमा रहेका ३८२ बालगृहलाई मापदण्डअनुसार सञ्चालन सुनिश्चित गर्न नियमनलाई कडाइ गरिने बताइन्।

त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार प्रवर्द्धन गर्दै सम्मानजनक, आत्मनिर्भर र मर्यादित जीवनयापनका लागि आवश्यक सेवा तथा अवसरमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको उनले स्पष्ट पारिन्। ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक संरक्षण सुदृढ बनाउन ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सेवा विस्तार, दिवा सेवा केन्द्र स्थापना तथा आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिइन् । अपाङ्गतासम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बादीले सङ्घीय र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा आवश्यक कार्यहरू अघि बढाइएको बताइन्।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असार ४ गते बिहीबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।