मन्त्री गौतमले शान्ति सम्झौता भएको २० वर्षको अवधिमा शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत भएका कामको एकीकृत विवरण तयार गर्ने कार्य मन्त्रालयले गरिरहेको जानकारी दिइन्।

‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा समेत समावेश रहेको लामो समयदेखि बाँकी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भनिन्। ‘शान्ति सम्झौतापछि बितेका दुई दशकमा शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत भएका कामको समग्र समीक्षा गरी यथार्थपरक पोजिसन पेपर मन्त्रालयले तयार गरिरहेको छ।’

उक्त पोजिसन पेपरका आधारमा सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग संवाद गरी बाँकी प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याइने मन्त्री गौतमले बताइन्।

उनका अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २१ करोड ९१ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

पीडितहरूको परिपूरणका लागि नेपाल सरकारले नियमावली निर्माण गरी छुट्टै कोष स्थापना गरिसकेको पनि मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्।